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Allahabad High Court On UP Teacher Recruitment: यूपी सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार, 16 अगस्त को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी।

इसके अलावा, न्यायालय ने तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।

यूपी की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी चयन सूची को ही रद्द कर दिया। जस्टिस ए.आर. मसूदी और जस्टिस बृजराज सिंह की बेंच ने पूरी चयन सूची को रद्द कर दी, जिससे एकल बेंच का निर्णय निरस्त हो गया। 8 मार्च 2023 को, एक सिंगल बेंच ने निर्णय लिया कि 2020 की 69000 शिक्षक भर्ती कीलिस्ट रद्द कर दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा और आरक्षण नियमों का पालन करने का आदेश

ATRE (अपेक्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम) को सिंगल बेंच ने पात्रता परीक्षा नहीं माना। डबल बेंच ने आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3 (6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का सरकारपालन करते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकार से तीन महीने के अंदर नई सूची देने को कहा है। वहीं ATRE परीक्षा को योग्यता का परीक्षण माना जाता है। ध्यान दें कि आरक्षित वर्ग का मेरीटोरियस कैंडिडेट सामान्य वर्ग से बराबर अंक प्राप्त करेगा, तो उसे सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। शेष 27% और 21% सीटों को OBC/SC भरेंगे।

शिक्षक भर्ती सीटों में घोटाला हुआ है

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीएम योगी ने कहा था कि 69000 ओबीसी और एससी शिक्षक भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ है. हालांकि, कुछ दिन बाद ही हाई कोर्ट ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया।